Government of UP अपने प्रदेशवासियों के "जीवन व जीविका" की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्ग को एक माह के लिए ₹1000 भरण पोषण भत्ता देने का निर्णय लिया है।
इससे प्रदेश के लगभग 01 करोड़ गरीब जनों को राहत मिलेगी
शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगार इससे लाभान्वित होंगे।
प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 02 योजनाएं संचालित करने का निर्णय लिया है।
इन योजनाओं के अंतर्गत दुर्भाग्यवश दुर्घटना में किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर ₹02 लाख का सुरक्षा बीमा कवर तथा ₹05 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कोरोना जनित परिस्थितियों में गरीबों व जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील निर्णय लिया है।
अब अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 03 माह तक प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के इस निर्णय के द्वारा प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी।
"मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ"
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